आंगनवाड़ी अपग्रेड, फ्रीज जोन में निर्माण की छूट, लाभ का 15% सरकार को – Apnu Uttarakhand
देहरादून — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र बनाने और सुपरवाइजर पदों पर 50% पदोन्नति शामिल है। देहरादून के फ्रीज जोन में छोटे घरों-दुकानों को निर्माण की अनुमति दी गई। राज्य निगमों को शुद्ध लाभ का 15% सरकार को देना होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तबादला-पदोन्नति में स्थायित्व मिलेगा। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित होगा। ये फैसले प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर-
- मिनी आंगनवाड़ी को बनाया जाएगा आंगनवाड़ी। सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन में 50% पद सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भरे जाएंगे।
- देहरादून में रायपुर के आसपास के क्षेत्र से फ्रीज जोन में राहत, छोटे घरों और दुकान के लिए अनुमति दी जाएगी
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की 5 साल संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर अन्य जनपद में एक बार किया जा सकेगा तबादला।
- समान नागरिक संहिता के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नेपाली भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा स्वीकार्य।
- पदोन्नति में स्थिलीकरण प्रस्ताव को मंजूरी, कार्मिक की सेवाकाल में एक बार लाभ मिलेगा।
- विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी निगमों को अपने शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा।