उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत ने बनाया रिकॉर्ड, 99% से अधिक वादों का निस्तारण

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशानुसार, हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्य के 13 जिलों की जिला और तहसील अदालतों, हाईकोर्ट, उपभोक्ता आयोग सहित कुल 146 खंडपीठों में न्यायिक कार्यवाही संचालित हुई।

रिकॉर्ड निस्तारण: 35,283 में से 35,288 वादों का निपटारा

इस विशेष लोक अदालत में 35,288 वादों में से 35,283 वादों का निस्तारण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत ₹91 करोड़ 70 लाख से अधिक की समझौता राशि तय की गई। वादों के निस्तारण का यह 99% से अधिक का आंकड़ा अब तक का सबसे उच्चतम है।

हाईकोर्ट में 44 वादों का निस्तारण

शनिवार को हाईकोर्ट में जस्टिस आलोक मेहरा एवं जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठों ने कुल 44 वादों का निस्तारण कर लगभग ₹3.48 करोड़ की समझौता राशि तय की।

जिला स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी के अनुसार, जिलावार निस्तारण और समझौता राशि इस प्रकार रही:

जिला	वाद निस्तारण	समझौता राशि (₹)
अल्मोड़ा	120/121	₹53.28 लाख
बागेश्वर	91/91	₹40.85 लाख
चमोली	44/44	₹1.26 करोड़
चंपावत	308/308	₹3.60 करोड़
देहरादून	14,445/14,446	₹26 करोड़+
हरिद्वार	3,124/3,125	₹12.76 करोड़+
नैनीताल	1,420/1,420	₹2.89 करोड़+
पौड़ी	1,020/1,020	₹1.73 करोड़+
पिथौरागढ़	234/234	₹99.54 लाख+
रुद्रप्रयाग	174/174	₹56.51 लाख+
टिहरी	574/575	₹1.91 करोड़+
ऊधमसिंह नगर	4,439/4,440	₹13.64 करोड़+
उत्तरकाशी	108/108	₹1.60 करोड़+

प्री-लिटिगेशन वाद: 100% निस्तारण

प्री-लिटिगेशन श्रेणी के 9,101 वादों का पूर्ण निस्तारण कर ₹19.24 करोड़ से अधिक की समझौता राशि निर्धारित की गई।

उपभोक्ता आयोग में 100% निस्तारण

उपभोक्ता न्यायालयों में भी 37 वादों का पूर्ण निपटारा कर ₹1 करोड़+ की राशि तय की गई।

नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान

सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि इस लोक अदालत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उत्तराखंड राज्य ने एक बार फिर न्यायिक सेवा में प्रभावशीलता और समझौते के माध्यम से समाधान की दिशा में नया मील का पत्थर स्थापित किया है।