विकास योजनाओं के लिए सीएम धामी ने दी 6 करोड़ की वित्तीय मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों को गति देने के लिए करीब 6 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर में सामुदायिक भवन, मंदिरों के सौंदर्यीकरण समेत विभिन्न कार्य किए जाएंगे। वहीं, आपदा प्रभावित परिवारों और मृतकों के आश्रितों के लिए भी राहत राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा के चिलियानौला में मल्टी स्टोरी पार्किंग के ऊपर सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 2.90 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है। इस निर्माण से क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए सामुदायिक गतिविधियों और विभिन्न आयोजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में ईष्ट देवी राजराजेश्वरी तालतोली मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं चंपावत विधानसभा क्षेत्र के कालीगूंठ पूर्णागिरी के विभिन्न स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 66.74 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा के अंतर्गत धर्मस्व विभाग के माध्यम से मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 2.40 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का भी अनुमोदन किया गया है। सरकार के इस निर्णय से धार्मिक स्थलों के विकास और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।
आपदा प्रभावितों को भी राहत
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों और मृतकों के आश्रितों के लिए भी आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है। चमोली जिले में वर्ष 2026-27 में आई प्राकृतिक आपदा में मृत 16 व्यक्तियों के आश्रितों को अनुमन्य राहत राशि के रूप में 16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा उत्तरकाशी जिले की तहसील चिन्यालीसौड़ में अतिवृष्टि और भूस्खलन से प्रभावित 38 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र किराये के भवनों में रखा गया है। इन परिवारों को प्रतिमाह 4 हजार रुपये की दर से तीन माह के भुगतान के लिए 4.56 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
पंचायत भवन निर्माण की राशि हुई दोगुनी
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में भी मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सेक्टर के अंतर्गत पंचायत भवन निर्माण के लिए अनुमन्य धनराशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
सरकार का मानना है कि पंचायत भवन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र की भूमिका निभाते हैं। निर्माण राशि बढ़ने से अब ग्राम पंचायतों को बेहतर और आवश्यक सुविधाओं से युक्त भवन तैयार करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री के इन फैसलों से एक ओर जहां विभिन्न जिलों में विकास एवं धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आपदा प्रभावित परिवारों को राहत और ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ेगा।